जयपुर, 7 जुलाई।** अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों को सरकारी खरीद प्रणाली, उद्यमिता विकास तथा व्यवसाय विस्तार के अवसरों से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार के *सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय* की पहल *नेशनल SC-ST हब (NSSH)* के अंतर्गत *उद्यमी जागरूकता एवं विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम (Entrepreneur Awareness & Special Vendor Development Programme – EA-SVDP)* का आयोजन जयपुर में किया गया।
कार्यक्रम का आयोजन *नेशनल SC-ST हब (NSSH)* एवं **दलित इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (डिक्की), राजस्थान चैप्टर** के संयुक्त तत्वावधान में *डॉ. अम्बेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, झालाना इंस्टीट्यूशनल एरिया, जयपुर* में हुआ। कार्यक्रम का नेतृत्व *डिक्की राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष देवकीनंदन गोधा* ने किया।
कार्यक्रम का शुभारंभ *MSME मंत्रालय, भारत सरकार की संयुक्त सचिव मर्सी एपाओ* ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर *NSIC के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक एस.एस. आचार्य, डिक्की के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव डांगी, उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य रोलिंग स्टॉक इंजीनियर शशि किरण, नेशनल SC-ST हब के महाप्रबंधक उमेश दीक्षित, नेशनल SC-ST हब के राजस्थान एवं गुजरात प्रभारी कुलदीप सिंह राजपूत* सहित केंद्र एवं राज्य सरकार, विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs), वित्तीय संस्थानों तथा औद्योगिक संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
अपने संबोधन में *देवकीनंदन गोधा* ने कहा कि SC/ST उद्यमियों को सरकारी योजनाओं, बड़े उद्योगों एवं सरकारी खरीद प्रणाली से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम उद्यमियों को नई जानकारी, व्यवसायिक अवसरों तथा सरकारी खरीद प्रणाली तक पहुंच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विशेष रूप से युवाओं, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स एवं MSMEs से सरकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया।
मुख्य अतिथि एवं अन्य वक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि भारत सरकार SC/ST उद्यमियों को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने उद्यमियों से सरकारी योजनाओं, वित्तीय सहायता, तकनीकी सहयोग एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग कर अपने व्यवसाय का विस्तार करने का आग्रह किया। साथ ही सरकारी खरीद में SC/ST उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने, गुणवत्ता मानकों को अपनाने तथा प्रतिस्पर्धी बाजार में मजबूत पहचान स्थापित करने पर विशेष बल दिया।
कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में *नेशनल SC-ST हब के महाप्रबंधक उमेश दीक्षित* ने स्वागत उद्बोधन दिया। इसके पश्चात *कुलदीप सिंह राजपूत* ने नेशनल SC-ST हब की विभिन्न योजनाओं, सरकारी सहायता, विक्रेता विकास कार्यक्रमों तथा SC/ST उद्यमियों के लिए उपलब्ध व्यावसायिक अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुति दी।
तकनीकी सत्रों में *उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार, Government e-Marketplace (GeM), भारतीय रेलवे, HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL), न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (NPCIL), भारतीय खाद्य निगम (FCI), राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड (REIL), CIPET, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) एवं YES बैंक* के विशेषज्ञों ने भाग लिया।
विशेषज्ञों ने *नेशनल SC-ST हब योजना, MSME एवं राज्य सरकार की योजनाएं, Public Procurement Policy, CPSEs में Vendor Registration, GeM Registration, e-Tendering, गुणवत्ता मानक, बैंक ऋण एवं वित्तीय सहायता, उद्यमिता विकास तथा Open House Interaction* जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान करते हुए विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया भी समझाई।
उद्यमियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर *Udyam Registration, GeM Registration, Vendor Registration एवं e-Tendering* हेतु विशेष *Facilitation Help Desk* भी स्थापित की गई, जहां विशेषज्ञों द्वारा ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई गई।
कार्यक्रम में *जयपुर एवं आसपास के जिलों से 280 से अधिक SC/ST उद्यमियों, MSMEs, महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स, स्वयं सहायता समूहों तथा युवा उद्यमियों* ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने सरकारी खरीद, वित्तीय सहायता, बाजार तक पहुंच एवं व्यवसाय विस्तार से जुड़े विषयों पर विशेषज्ञों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की तथा विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद भी किया।
कार्यक्रम की जानकारी देते हुए *नेशनल SC-ST हब के राजस्थान एवं गुजरात प्रभारी कुलदीप सिंह राजपूत* तथा *डिक्की राजस्थान चैप्टर के अध्यक्ष देवकीनंदन गोधा* ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य SC/ST उद्यमियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं, सरकारी खरीद प्रणाली तथा नए व्यावसायिक अवसरों से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम उद्यमियों की क्षमता निर्माण के साथ-साथ उन्हें विभिन्न सरकारी विभागों, केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (CPSEs), वित्तीय संस्थानों एवं उद्योग विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर प्रदान करते हैं। इससे उद्यमियों को व्यवसाय विस्तार, सरकारी खरीद में अधिक भागीदारी तथा *'आत्मनिर्भर भारत'* के निर्माण में प्रभावी योगदान देने हेतु आवश्यक मार्गदर्शन एवं अवसर प्राप्त होते हैं।